Union Budget 2024: जानिए नए कर स्लैब्स और आपके फायदे
2024 का संघीय बजट भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को संतुलित करने और देश की विकास यात्रा को नई दिशा देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस ब्लॉग में हम 2024 के संघीय बजट के प्रमुख बिंदुओं, कर दरों और विभिन्न कर स्लैब्स पर विस्तृत चर्चा करेंगे।
संघीय बजट 2024 के प्रमुख बिंदु
2024 के संघीय बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं जो विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:
- आर्थिक वृद्धि और विकास: बजट में आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतिगत उपायों की घोषणा की गई है। कृषि, विनिर्माण, और सेवा क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है।
- राजकोषीय नीति: राजकोषीय घाटा को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने विभिन्न उपायों की घोषणा की है। इस बजट में राजस्व संग्रह बढ़ाने और व्यय को नियंत्रित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- समाज कल्याण योजनाएं: शिक्षा, स्वास्थ्य, और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को राहत देने के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की गई है।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास: सड़क, रेल, और वायुमार्ग के विकास के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। स्मार्ट सिटीज और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं।
- हरित ऊर्जा: पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की गई है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की योजना है।
कर दरें और स्लैब्स
कर स्लैब्स और दरें संघीय बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ये स्लैब्स और दरें आयकर दाताओं को प्रभावित करते हैं और उनकी वित्तीय योजना को निर्धारित करते हैं। 2024 के बजट में निम्नलिखित आयकर स्लैब्स की घोषणा की गई है:
व्यक्तिगत कर स्लैब्स
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए व्यक्तिगत आयकर स्लैब्स इस प्रकार हैं:
- 0 से 2,50,000 रुपये: इस स्लैब में आने वाली आय पर कोई कर नहीं लगेगा।
- 2,50,001 से 5,00,000 रुपये: इस स्लैब में आने वाली आय पर 5% की दर से कर लगेगा।
- 5,00,001 से 7,50,000 रुपये: इस स्लैब में आने वाली आय पर 10% की दर से कर लगेगा।
- 7,50,001 से 10,00,000 रुपये: इस स्लैब में आने वाली आय पर 15% की दर से कर लगेगा।
- 10,00,001 से 12,50,000 रुपये: इस स्लैब में आने वाली आय पर 20% की दर से कर लगेगा।
- 12,50,001 से 15,00,000 रुपये: इस स्लैब में आने वाली आय पर 25% की दर से कर लगेगा।
- 15,00,001 रुपये से ऊपर: इस स्लैब में आने वाली आय पर 30% की दर से कर लगेगा।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर स्लैब्स
वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष कर स्लैब्स की भी घोषणा की गई है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए आयकर स्लैब्स निम्नलिखित हैं:
- 0 से 3,00,000 रुपये: इस स्लैब में आने वाली आय पर कोई कर नहीं लगेगा।
- 3,00,001 से 5,00,000 रुपये: इस स्लैब में आने वाली आय पर 5% की दर से कर लगेगा।
- 5,00,001 से 10,00,000 रुपये: इस स्लैब में आने वाली आय पर 20% की दर से कर लगेगा।
- 10,00,001 रुपये से ऊपर: इस स्लैब में आने वाली आय पर 30% की दर से कर लगेगा।
बहुत वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर स्लैब्स
80 वर्ष से अधिक उम्र के बहुत वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर स्लैब्स निम्नलिखित हैं:
- 0 से 5,00,000 रुपये: इस स्लैब में आने वाली आय पर कोई कर नहीं लगेगा।
- 5,00,001 से 10,00,000 रुपये: इस स्लैब में आने वाली आय पर 20% की दर से कर लगेगा।
- 10,00,001 रुपये से ऊपर: इस स्लैब में आने वाली आय पर 30% की दर से कर लगेगा।
अन्य प्रमुख घोषणाएं
संघीय बजट 2024 में अन्य कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं:
- कृषि और ग्रामीण विकास: कृषि क्षेत्र के विकास के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। किसानों को सस्ते ऋण और सब्सिडी देने की योजना बनाई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं।
- स्वास्थ्य और शिक्षा: स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बजट आवंटन को बढ़ाया गया है। नई मेडिकल कॉलेजों और स्कूलों की स्थापना की योजना है। साथ ही, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष उपाय किए गए हैं।
- उद्योग और व्यापार: लघु और मध्यम उद्योगों के विकास के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। इन उद्योगों को सस्ते ऋण और तकनीकी सहायता प्रदान करने की योजना है। व्यापारिक माहौल को सुधारने के लिए भी विभिन्न उपाय किए गए हैं।
- महिला सशक्तिकरण: महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की गई है। महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए विशेष ऋण योजनाओं की शुरुआत की गई है।
- पर्यावरण संरक्षण: पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। हरित ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की योजना है।
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निष्कर्ष
2024 का संघीय बजट भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस बजट में विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। कर दरों और स्लैब्स में किए गए परिवर्तन आम जनता को राहत देने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए गए हैं। समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए यह बजट तैयार किया गया है, जो देश की समग्र विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
