बिहार से सामने आया एक दर्दनाक और गंभीर मामला, जिसमें एक 16 वर्ष की नाबालिग लड़की को उसके पिता ने आर्थिक तंगी के चलते बिना उसकी सहमति के 33 वर्षीय एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर से जबरदस्ती विवाह करा दिया। यह शादी 9 दिसंबर 2024 को हुई, जबकि लड़की अपने दसवीं के बोर्ड परीक्षा की तैयारी में थी। शादी के बाद लड़की को इसकी भनक लगते ही उसकी जिंदगी एक नरक में बदल गई।लड़की ने अपने पति एवं सास-ससुर से शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न झेला। खासतौर पर शादी के बाद पति ने जबरदस्ती संबंध बनाने के प्रयासों को जब लड़की ने ठुकराया, तब उससे मारपीट और शारीरिक हिंसा की। घरेलू उत्पीड़न और शिक्षा पूरी करने की इच्छा के बावजूद उसे पढ़ाई से रोक दिया गया। कई बार लड़की ने अपने मामा की मदद से अपने माता-पिता से वापसी की गुहार लगाई, लेकिन मायके वालों ने भी उसका समर्थन नहीं किया और दबाव बनाते रहे।मार्च 2025 में लड़की अपने एक करीबी दोस्त के साथ घर छोड़ भागी और सुरक्षा की तलाश में वारणासी गई। उसके पिता और ससुराल वालों ने उसकी खोज में नाबाक गठबंधन कर उसे वापस लाने के लिए धमकियां दीं, यहां तक कि लड़की और उसके दोस्त के खिलाफ अपहरण का मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया।लड़कियों के इस संघर्ष को देखते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी सुरक्षा के लिए बिहार और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को कड़ी हिदायतें जारी कीं। कोर्ट ने शादी को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत रद्द करने की मांग पर सुनवाई शुरू कर दी है और लड़की की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई 2025 में निर्धारित की है।यह मामला बाल विवाह के बढ़ते सामाजिक संकट, नाबालिग लड़कियों के उजड़ा हुआ भविष्य और परिवार की आर्थिक मजबूरियों के चलते होने वाली दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को उजागर करता है। साथ ही यह बताता है कि बेटी की पढ़ाई और सुरक्षित जीवन के लिए सामाजिक और कानूनी समर्थन कितना महत्वपूर्ण है।
